वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने गुरूवार को सरकारी कर्मचारी पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव (Finance Secretary) टी वी सोमनाथन करेंगे। समिति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की मौजूदा संरचना और संरचना को देखेगी ताकि यह देखा जा सके कि कोई बदलाव आवश्यक है या नहीं।
समिति वित्तीय प्रभाव और समग्र बजट पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार के उपाय सुझाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार अभी भी आम नागरिकों के लिए पेंशन प्रदान करने में सक्षम है।
सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में सचिव, व्यय विभाग में विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष सदस्य होंगे।
पिछले महीने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत पेंशन के मुद्दे पर गौर करेगी और वित्तीय रूप से जिम्मेदार होते हुए भी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाली योजना लेकर आएगी। यह घोषणा कई गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा डीए (DA) से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (OPS) और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा उसी की मांग को वापस लेने के फैसले की पृष्ठभूमि में आई है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की पांच राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है और वे चाहते हैं कि सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत बचाए गए पैसे को वापस करे।
पिछले महीने , संसद में वित्त मंत्रालय ने ये साफ़ किया कि 1 जनवरी, 2004 के बाद काम पर रखे गए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। OPS के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत प्राप्त होता है। DA दरों में बढ़ोतरी के साथ राशि बढ़ती रहती है। यह पेंशन वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह योगदान पर आधारित नहीं है और सरकार की लागत बढ़ती रहती है।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पाया है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 26 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की है।
मंत्रालय ने एक समिति गठित करने के बारे में एक ज्ञापन जारी किया, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है।
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